संयमता, सदासयता आजको मूल खाँचो हो ।

राष्ट्र राष्ट्रबीचको आपसी सम्बन्ध जतिसुकै बिगि्रए पनि जातीय गालीगलौज गर्ने जस्तो अति गम्भीर भूल प्रायः अहिले विश्वमा कतै हुने गरेको छैन । तर दुर्भाग्यको कुरा जुन कुकार्यदेखि सारा विश्व सचेत छ, त्यही दुष्कर्म यस देशमा जथाभावी भइराखेको छ । दुनियाँ कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो तर हाम्रा देशका कतिपय नेता तथा ठालूहरू भने जातीय गालीगलौज गरेर सोझासाझाको भावनामा चोट पुर्‍याउनमै मस्त छन् । यस्तो टीकाटिप्पणीले कसैलाई पनि फाइदा पुर्‍याइरहेको छैन ।

नेपाल विश्वमा त्यस्तो एक मात्र राष्ट्र हो जहाँ एक सय तीनभन्दा बढी जाति मिलेर बस्दै आएका छन् तर कतिपय राष्ट्रविरोधी तत्वलाई हामीबीचको यो मिलाप मन परेको छैन । यसैले प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपमा हामीबीच फाटो ल्याउन यस्ता तत्व हरसम्भव प्रयास गरिराखेका छन् । कसैलाई थचारेर अनि कसैलाई उचालेरै भए पनि फुट ल्याउन सकिन्छ कि भनेर भरमग्दुर प्रयत्न गरिराखेका छन् । जुन दुष्प्रयासलाई सबै मिलेर परास्त गर्नु आवश्यक छ । अन्यथा देश ठूलो सङ्कटमा पर्नेछ ।

संविधान निर्माणको क्रममा राज्य पुनः संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँट बारे अहिले व्यापक रूपमा बहस चलिरहेको छ । देश सङ्घीयतामा जाने नै निधो गरिसकेपछि यस किसिमको गम्भीर चिन्तन आवश्यक होइन । अनिवार्य नै थियो । जुन खाँचोलाई मनन गरी अघि बढ्नुलाई अति उचित हो भन्दा फरक पर्दैन । हाम्रो देश बहुजातीय, बहुभाषीय तथा बहुसांस्कृतिक खानी भएको मुलुक हो । यस राष्ट्रको मूल आकर्षण पनि यही हो । यसलाई युगौंयुगौंसम्म बचाइराख्ने हो भने हामी मिलेर सँगसँगै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । एक जातिले अर्को जातिलाई अपमान गर्ने वा पछाडि पार्ने कुचेष्टाले अगाडि कोही पनि पुग्दैन बरु राष्ट्र नै बाँकी नरहन सक्छ । यसप्रति सबै सचेत हुन जरुरी छ । सङ्घीयतामा जनता नै सम्प्रभु हुने भएकाले शक्ति तथा अधिकार बाँडफाँट निष्पक्ष रूपमा हुनुपर्दछ । यस कार्यलाई समानताको आधारमा पूरा गरिएन भने राष्ट्रलाई लिनुको सट्टा दिनुको अवस्था आउने निश्चित छ ।

अहिले अग्राधिकारको कुराले व्यापकता पाएको छ । सयौँ वर्षदेखि केन्द्रीकृत एकात्मक शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा उपेक्षित जातजाति तथा समूहबाट यस्तो माग उठ्नु अस्वाभाविक होइन । उपेक्षित तथा बहिष्कृत समूहको भावनालाई पूरै पन्छाउनु उचित होइन तर अग्राधिकारका नाममा कुनै निश्चित जातजातिले मात्र सम्बन्धित राज्यमा राजनीतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने जस्ता विभेदपूर्ण कानुन कसैका लागि पनि स्वीकार्य हुनसक्दैन । एकातिर हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेका छौँ अर्कोतिर त्यही असमानपूर्ण राजनीतिक कानुन लाद्न खोजिन्छ भने यो कसैका लागि पनि मान्य हुने देखिन्न । एक्काइसौं शताब्दीमा राज्यमा बस्ने निश्चित जातिले मात्र त्यस राज्यको मुख्यमन्त्री वा प्रमुख भएर शासन गर्न पाउने भन्ने जस्ता विभेदपूर्ण कानुन बन्छ भने त्यो लोकतान्त्रिक युगमा कसरी स्वीकार्य हुन सक्छ <

अग्राधिकारका नाममा हामी फेरि सयौँ वर्ष पहिलेकै स्थितिमा फर्किने  फेरि हामी राजारजौटाका बेलाको जस्तो राज्यसत्तामा ती तथा तिनैका परिवारको मात्र हालिमुहाली हुने परिस्थितिमा बाँच्न थाल्ने < अहिलेको स्थितिमा यस्तो विभेदपूर्ण नियमकानुन कसैका लागि पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन । विगतमा पछाडि परेका वा विभिन्न कारणले माथि उठ्न नसकेकालाई समावेशीका आधारमा अघि बढाउनुपर्दछ । तर यसो गर्दा कुनै पनि जातजाति वा समुदायको हक, अधिकार खोसिनु हुँदैन । त्यसो भएमा संविधान बनेको सेकेन्डमै व्यापक विरोध हुनसक्छ । २०४७ सालमा दरबारले जारी गरेको संविधानझैँ तुरुन्त च्यातिन सक्छ र यसो गर्दा राज्यले कुनै कारबाही गर्न सक्दैन । प्रजातन्त्रमा सबैलाई विरोध गर्ने अधिकार छ । चित्त नबुझेको कुरालाई सडकमा वा अन्य ठाउँमा गएर पाखुरा सुर्काउन पाउने छुट प्रजातन्त्र आएको मुलुकमा नभए कहाँ हुन्छ <

यत्तिका धेरै जातजाति सँगसँगै मिलेर बसेको देशमा जातीय कलह त्यहाँबाट सुरु हुनसक्छ, जब कुनै जातजातिले राज्यले आफूमाथि अन्याय गरेको महसुस गर्दछ । यदि सबै जातजातिलाई सम्बन्धित राज्यमा राजनीतिक लगायत सम्पूर्ण अधिकार समान रूपमा वितरण गर्ने हो भने त्यस स्थितिमा कुनै समस्या सिर्जना हुनेछैन । एउटा दलित, मधेसी, नेवार, किराँत, बाहुन, क्षेत्री तथा कुनै पनि जातजातिले आˆना राज्यमा मुख्यमन्त्री बन्ने वा सत्ताको नेतृत्व गर्ने अधिकार समान रूपमा पाउनुपर्दछ । योग्यता, क्षमता वा प्रतिस्पर्धा आधारमा कोही नम्बर एक सावित हुन्छ भने उसले अवश्य कुनै पनि अवसर समान रूपमा पाउनुपर्दछ । अग्राधिकार भन्दैमा सम्बन्धित राज्यमा बस्ने निश्चित जातजातिलाई मात्र सत्ताको नेतृत्व गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिन्छ भने त्यसबेला बाँकी चुप लागेर बस्लान् < यस बारे अहिले नै गम्भीर भएर सोच्नु उचित हुन्छ ।

संयमता, सदासयता आजको मूल खाँचो हो । समयमै संविधान निर्माण यस बिना सम्भव छैन । तर कतिपय जिम्मेवार व्यक्तिसमेत जात विशेषविरुद्ध अति उग्र टीकाटिप्पणी गरिरहेका छन् । प्रजातन्त्रमा सबै नागरिकको अधिकार समान हुनुपर्दछ । यसमा रौं बराबर पनि तलमाथि भयो भने सहेर बस्नेबाला कोही छैन । जातीय आधारमै आफू राज्यबाट घाटामा परेको आभास कसैमा आउन दिनुहुन्न । यसका लागि संविधान निर्माणमा लागेकाहरू निष्पक्ष, विवेकशील तथा धैर्यवान् हुनुपर्दछ । नत्र यसैका कारण राष्ट्रको अस्तित्व खतरामा पर्न सक्छ । आˆm\नो जातिको हकहितबारे सोच्दा अन्य जातजातिको अधिकारप्रति पनि शतप्रतिशत पक्ष लिएर काम गर्नु संविधान निर्माणकर्ताका लागि अनिवार्य छ ।

यथार्थप्रति दृष्टि दिने हो भने शोषण प्रत्येक जातजातिमा छ । निर्धालाई बलियोले तथा गरिबलाई धनीले पेल्ने काम हाम्रो सामन्ती समाजमा अझै विद्यमान छ । क्षेत्री, बाहुन, मधेसी, दलित, किराँत मात्र होइन यस देशका कुनै पनि जातजाति अगामी संविधानमा समानरूपमा अधिकारसम्पन्न हुनुपर्दछ । यसमा छ - देश, प्रजातन्त्र तथा तीन करोड नेपाली जनताको कल्याण । यसैले संविधान निर्माणकर्ताहरूले संविधान बनाउँदा हलुका रूपमा लिने मुख्र्याइँ कसैबाट पनि नहोस् । अति शान्त, सुखी, सम्पन्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रजातान्त्रिक लक्ष्य अनि मात्र पूर्ण साकार हुनेछ ।